मोठी बातमी: ८ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींना आता उच्च शिक्षण ‘मोफत’! राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पाहणाऱ्या मुलींसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत आनंदाची बातमी दिली आहे. ‘समान संधी, सक्षम लेकी, समृद्ध महाराष्ट्र’ या ब्रीदवाक्याला अनुसरून, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील मुलींचे आता शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) आणि परीक्षा शुल्क (Exam Fee) पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.

योजनेचा मुख्य उद्देश काय?

अनेकदा आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने हुशार मुलींना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. विशेषतः अभियांत्रिकी (Engineering), वैद्यकीय (Medical), आणि व्यवस्थापन (MBA) यांसारख्या महागड्या व्यावसायिक कोर्सेसची फी भरणे सर्वसामान्य पालकांना कठीण जाते. हीच अडचण ओळखून राज्य सरकारने शंभर टक्के शुल्क माफीचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुलगी उच्च शिक्षित होऊन आत्मनिर्भर बनेल मुलींसाठी उच्च शिक्षण मोफत होईल.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि फायदे:

१. वार्षिक उत्पन्न मर्यादा: ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा सर्व प्रवर्गातील मुलींना हा लाभ मिळेल.
२. शुल्क माफी: व्यावसायिक आणि निम-व्यायसायिक अभ्यासक्रमांचे पूर्ण शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क आता शासन भरणार आहे.
३. प्रवेश प्रक्रियेत सुलभता: या निर्णयामुळे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मुलींच्या संख्येत मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
४. सर्वसमावेशक योजना: ही योजना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व शासकीय आणि अनुदानित महाविद्यालयांसाठी लागू असेल.

मुलींच्या प्रवेशाचा टक्का वाढला

राज्य सरकारच्या या सकारात्मक निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही महिन्यांत उच्च व तंत्र शिक्षणासाठी नोंदणी करणाऱ्या मुलींच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. उच्च शिक्षण विभागाने पोर्टलवर दिलेल्या माहितीनुसार, हजारो विद्यार्थिनींनी या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केले आहेत.

“आर्थिक टंचाईमुळे कोणत्याही मुलीचे शिक्षण थांबू नये, हेच आमचे ध्येय आहे. या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील ‘लेक’ खऱ्या अर्थाने सक्षम आणि समृद्ध होईल.” – उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन.

योजनेचा लाभ कसा घ्यावा?

• विद्यार्थिनींनी प्रवेश घेताना सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate) सादर करणे अनिवार्य आहे.
• अधिकृत माहिती आणि नोंदणीसाठी विद्यार्थ्यांनी htedu.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.