PM Vidyalaxmi Scheme: पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, 6 नोव्हेंबेर रोजी केंद्र सरकारने सुरू केलेली आली, ज्याचा उद्देश पात्र विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य देणे आहे जेणेकरून कोणताही विद्यार्थी पैशांमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये.
पीएम विद्यालक्ष्मी (PM Vidyalaxmi Scheme) अंतर्गत गुणवत्ता उच्च शिक्षण संस्थेत (क्यूएचईआय) प्रवेश घेणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला शिक्षण शुल्क आणि अभ्यासक्रमाशी संबंधित इतर खर्चाची संपूर्ण रक्कम भागविण्यासाठी बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून तारणमुक्त आणि जामीनमुक्त कर्ज मिळण्यास पात्र असेल.
Vidyalaxmi Scheme या’ योजनेंतर्गत आता विद्यार्थ्यांना गारंटीशिवाय मिळणार 10 लाखांपर्यंतचे शैक्षणिक कर्ज, जाणून घ्या. आर्थिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणाचे स्वप्न मोडू नये यासाठी केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना’ सुरू केली आहे.
PM Vidyalaxmi Scheme
PM Vidyalaxmi Scheme या योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांना कोणत्याही गारंटीशिवाय 10 लाख रुपयांपर्यंतचे शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
प्रधानमंत्री Vidyalaxmi Scheme योजनेअंतर्गत ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये पेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना 10 लाख रुपये पर्यंतचे लोन दिले जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कॅबिनेट बैठकीतील निर्णयाची माहिती दिली असून सरकार यावर 3% व्याज अनुदान देईल.
देशातील 860 प्रमुख उच्च शिक्षण केंद्रांमधील 22 लाखांहून अधिक विद्यार्थी या योजनेच्या कक्षेत येतील. पीएम विद्यालक्ष्मी योजना ही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चा विस्तार आहे. प्रत्येक वर्षी 1 लाख विद्यार्थी या योजनेतून लोन मिळवू शकतील.
PM Vidyalaxmi SCHEME: कोण करू शकतो अर्ज?
एनआयआरएफ रँकिंगच्या आधारे ही योजना भारतातील उच्च दर्जाच्या उच्च शिक्षण संस्थांना (एचईआय) उपलब्ध असेल. पात्र संस्थांमध्ये एकूण, श्रेणी-विशिष्ट आणि डोमेन-विशिष्ट एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये शीर्ष 100 मध्ये स्थान असलेल्या सर्व सरकारी आणि खाजगी एचईआय, तसेच 101-200 दरम्यान क्रमवारी असलेल्या राज्य सरकारच्या एचईआय आणि केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील सर्व संस्थांचा समावेश आहे.
ही यादी दरवर्षी ताज्या एनआयआरएफ रँकिंगसह ताजी केली जाईल. प्रारंभी २.२ दशलक्षांहून अधिक विद्यार्थ्यांचा समावेश असलेल्या ८६० पात्रता संस्थांचा समावेश पीएम-विद्यालक्ष्मीमध्ये केला जाईल, ज्यामुळे इच्छुक विद्यार्थ्यांना संभाव्य लाभ मिळतील.
साडेसात लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी विद्यार्थ्यांना थकीत थकबाकीवर ७५ टक्के क्रेडिट गॅरंटी मिळू शकते, या योजनेअंतर्गत हे शैक्षणिक कर्ज देण्यासाठी बँकांना मदत होते.
याव्यतिरिक्त, ज्या विद्यार्थ्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपर्यंत आहे, जे इतर सरकारी शिष्यवृत्ती किंवा व्याज अनुदानासाठी पात्र नाहीत, त्यांना मोरेटोरियम कालावधीत 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 3 टक्के व्याज अनुदान मिळू शकते.
सरकारी संस्थांमधील आणि तांत्रिक किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देऊन दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना हे व्याज अनुदान देण्यात येणार आहे.
2024-25 ते 2030-31 या कालावधीसाठी 3,600 कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद करण्यात आली असून, या कालावधीत 7,00,000 नवीन विद्यार्थ्यांना व्याज अनुदानाचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
PM Vidyalaxmi Scheme: अर्ज कसा करावा
उच्च शिक्षण विभाग PM Vidyalaxmi Scheme हे एकात्मिक पोर्टल सुरू करणार आहे, जेथे विद्यार्थी सर्व बँकांसाठी सुलभ अर्ज प्रक्रियेद्वारे शैक्षणिक कर्ज आणि व्याज अनुदानासाठी अर्ज करू शकतात. ई-व्हाउचर आणि सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) वॉलेटद्वारे व्याज अनुदान वितरित केले जाईल.
PM Vidyalaxmi Scheme साठी अर्ज खालील स्टेप्स अनुसरण करून केला जाऊ शकतो:
स्टेप १ : अर्जदाराला विद्यालक्ष्मी पोर्टल वर नोंदणी करून लॉगिन करावे लागेल
स्टेप 2: सर्व आवश्यक तपशील प्रदान करून कॉमन एज्युकेशन लोन अॅप्लिकेशन फॉर्म (सीईएलएएफ) भरा
स्टेप 3: फॉर्म भरल्यानंतर, अर्जदार शैक्षणिक कर्ज शोधू शकतो आणि त्याच्या गरजा, पात्रता आणि सोयीनुसार अर्ज करू शकतो
वैकल्पिकरित्या, अर्जदार लॉगिन केल्यानंतर शैक्षणिक कर्ज शोधू शकतो आणि सीईएलएएफ भरून योग्य शैक्षणिक कर्जासाठी अर्ज करू शकतो.
PM Vidyalaxmi Scheme- अंतर्गत अतिरिक्त लाभ
पीएम-विद्यालक्ष्मी चे उद्दीष्ट गेल्या दशकापासून भारत सरकारच्या शिक्षण आणि वित्तीय समावेशक उपक्रमांचा प्रभाव वाढविणे आणि सखोल करणे आणि भारतातील तरुणांसाठी दर्जेदार उच्च शिक्षणाची उपलब्धता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आहे.
हा उपक्रम केंद्रीय क्षेत्र व्याज अनुदान (सीएसआयएस) आणि क्रेडिट गॅरंटी फंड स्कीम फॉर एज्युकेशन लोन (सीजीएफएसईएल) या दोन्ही पीएम-यूएसपीचा भाग आहे, जो उच्च शिक्षण विभागाच्या देखरेखीखाली आहे.
PM Vidyalaxmi Scheme सीएसआयएसच्या माध्यमातून मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये तांत्रिक किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या साडेचार लाख रुपयांपर्यंतवार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना मोरेटोरियम कालावधीत १० लाख रुपयांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जावर पूर्ण व्याज अनुदान मिळू शकते.
अशा प्रकारे, पीएम Vidyalaxmi Scheme आणि पीएम-यूएसपी दोन्ही योजना एकत्रितपणे पात्र विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि तांत्रिक / व्यावसायिक शिक्षणासाठी सर्वांगीण सहाय्य प्रदान करतील.
